18 Months DA Arrear – अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी या पेंशनर्स हैं और लंबे समय से 18 महीने के बकाया डीए (DA) की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो आपके लिए एक बड़ी अपडेट आई है। यह मामला काफी वक्त से चर्चा में बना हुआ है और कर्मचारियों को लगातार उम्मीद थी कि सरकार कभी भी इसका ऐलान कर सकती है, लेकिन अब सरकार की तरफ से जो रुख सामने आया है, वो थोड़ा निराश करने वाला हो सकता है।
क्या है मामला?
जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक, यानी कुल 18 महीने तक सरकार ने डीए और डीआर (Dearness Relief) रोक दिया था। वजह थी कोविड-19 महामारी और उससे जुड़ी आर्थिक चुनौतियां। उस समय सरकार ने ये फैसला देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को देखते हुए लिया था। लेकिन अब जब हालात सुधर चुके हैं, तो कर्मचारियों को उम्मीद थी कि यह रोका गया डीए अब एरियर के रूप में मिल जाएगा।
सरकार ने क्या कहा?
सरकार की तरफ से अब इस मुद्दे पर साफ कर दिया गया है कि 18 महीने का डीए एरियर देने का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है। न ही इस पर कोई प्लान सरकार के पास लंबित है। यानि फिलहाल कर्मचारियों को इस मामले में कोई राहत नहीं मिलने जा रही है। सरकार का कहना है कि महामारी के वक्त देश की आर्थिक स्थिति पर बड़ा असर पड़ा था और उसी को देखते हुए यह फैसला लिया गया था। अब चूंकि उस समय का नुकसान पहले ही झेला जा चुका है, तो अब उसकी भरपाई करने का कोई इरादा नहीं है।
कर्मचारी संगठनों की नाराजगी
इस फैसले से कर्मचारी संगठनों में नाराजगी साफ नजर आ रही है। नेशनल काउंसिल जेसीएम (NC-JCM) और अन्य यूनियन लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। कर्मचारियों की मांग है कि जब अब सरकार की आय में सुधार हो चुका है, तो उस समय का रोका गया डीए एरियर दिया जाना चाहिए। लेकिन सरकार फिलहाल इस पर सहमत नहीं दिख रही है।
अब क्या है उम्मीद?
जहां एक ओर 18 महीने के डीए एरियर को लेकर निराशा है, वहीं दूसरी ओर एक और खबर है, जिससे कर्मचारियों की उम्मीदें फिर से जाग उठी हैं। सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है। अब यह वेतन आयोग कब लागू होगा और क्या सिफारिशें करेगा, इसका इंतजार किया जा रहा है।
8वें वेतन आयोग से क्या होगा फायदा?
अगर सब कुछ योजना के अनुसार होता है, तो 1 जनवरी 2026 से नया वेतन आयोग लागू हो सकता है। इसके तहत न सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा बल्कि पेंशनर्स को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा। पिछली बार जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, तब फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे बेसिक सैलरी में लगभग 11 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी हुई थी।
इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो मौजूदा 18 हजार रुपये की बेसिक सैलरी सीधे 54 हजार रुपये के करीब पहुंच सकती है। हालांकि यह सब अभी अनुमानों पर आधारित है, अंतिम फैसला वेतन आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगा।
पेंशनर्स को भी मिलेगा फायदा
नया वेतन आयोग सिर्फ काम कर रहे कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। पेंशनधारकों को भी इसका लाभ मिलेगा। उनकी पेंशन की गणना नए बेसिक पे के हिसाब से की जाएगी, जिससे उनकी मासिक आय में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है।
अब क्या करें कर्मचारी?
ऐसे में जिन कर्मचारियों को उम्मीद थी कि 18 महीने का एरियर मिलेगा, उन्हें अब थोड़ा और इंतजार करना होगा या कहें कि इस पर फिलहाल फुलस्टॉप लग चुका है। लेकिन 8वें वेतन आयोग से जुड़ी उम्मीदें अभी बाकी हैं। अगर आयोग सही समय पर लागू हो जाता है, तो कर्मचारियों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा।
सरकार ने फिलहाल 18 महीने का बकाया डीए देने से इनकार कर दिया है। लेकिन कर्मचारियों को निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाला समय उनके लिए राहत भरा हो सकता है। 8वें वेतन आयोग के जरिए सैलरी और पेंशन दोनों में इजाफा होने की पूरी संभावना है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि वेतन आयोग की रिपोर्ट कब आएगी और उसमें कर्मचारियों के हित में क्या प्रस्ताव रखे जाएंगे।
