8 Months DA Arrear – सरकारी नौकरी करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। दरअसल, 8वें वेतन आयोग को लेकर अब कुछ ठोस संकेत मिलने लगे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा, तो ना सिर्फ कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा बल्कि कोरोना काल में रोका गया 18 महीने का महंगाई भत्ता यानी डीए एरियर भी मिल सकता है। ये खबर केंद्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनर्स के लिए भी काफी फायदेमंद साबित हो सकती है।

क्या है पूरा मामला?

सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा तो कर दी है, लेकिन अभी तक इसका पूरा ढांचा और नियम तय नहीं किए गए हैं। फिर भी, कर्मचारियों के संगठन लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि वेतन में बढ़ोतरी के साथ-साथ जो 18 महीने का डीए एरियर रोका गया था, वो भी दिया जाए। ये एरियर मार्च 2020 से जून 2021 तक का है, जब कोरोना महामारी के चलते सरकार ने कई खर्चों पर रोक लगा दी थी।

इस एरियर को लेकर अब दोबारा आवाज उठने लगी है, और कर्मचारियों का कहना है कि अब जब देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है, तो यह पैसा देना सरकार के लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए।

63वीं बैठक में उठा मुद्दा

हाल ही में 23 अप्रैल 2025 को जेसीएम की स्थायी समिति की बैठक हुई थी जिसमें एनसी-जेसीएम के कर्मचारियों ने इस मुद्दे को फिर से उठाया। उनका कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और इसका सीधा असर आम कर्मचारियों की जेब पर पड़ रहा है।

महंगाई भत्ते का 18 महीने का एरियर अगर मिल जाता है, तो लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। खासकर उन कर्मचारियों के लिए जो मध्यम वर्ग से आते हैं और जिनकी सैलरी पहले से ही सीमित है।

सरकार का तर्क क्या है?

सरकार की तरफ से कहा गया है कि कोविड-19 के समय पर देश की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई थी। उस वक्त केंद्र को कई कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करना पड़ा था, जिससे सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ गया।

इस वजह से डीए एरियर को रोक दिया गया था। लेकिन अब हालात पहले से बेहतर हैं, और इसी आधार पर कर्मचारी संगठन सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि डीए एरियर का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए।

फिटमेंट फैक्टर और सैलरी में कितना इजाफा?

अब बात करते हैं उस फैक्टर की जो तय करेगा कि आपकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। इसे कहते हैं फिटमेंट फैक्टर। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच हो सकता है।

अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों के मूल वेतन में करीब 40 से 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी का बेसिक पे अभी 18 हजार रुपये है तो यह बढ़कर लगभग 26 से 28 हजार तक जा सकता है।

कितना बढ़ सकता है बेसिक सैलरी?

कुछ शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग के बाद कर्मचारियों का बेसिक सैलरी 46,600 रुपये से बढ़कर करीब 57,200 रुपये तक पहुंच सकती है।

इसके साथ ही बाकी भत्तों जैसे हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस और मेडिकल अलाउंस में भी इजाफा होगा, जिससे कुल सैलरी में एक अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

पेंशनधारकों के लिए भी राहत

ये वेतन आयोग सिर्फ वर्तमान में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए नहीं है, बल्कि पेंशनर्स को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा। क्योंकि पेंशन की गणना आखिरी बेसिक सैलरी के आधार पर की जाती है।

इसका मतलब यह है कि अगर सैलरी बढ़ेगी, तो उसी अनुपात में पेंशन भी बढ़ेगी। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 9 हजार रुपये प्रति माह है, जो बढ़कर 12 हजार से अधिक हो सकती है। इससे बुजुर्गों को बढ़ती महंगाई के दौर में राहत मिलेगी।

कब तक आएगा लागू?

हालांकि 8वें वेतन आयोग की घोषणा जनवरी 2025 में हो चुकी है, लेकिन अभी इसकी नियमावली और टीम गठन की प्रक्रिया बाकी है। सरकार को इसे लागू करने में कुछ समय लग सकता है क्योंकि इसमें बजट और वित्तीय संतुलन को भी ध्यान में रखना होगा।

सरकार चाहती है कि कर्मचारियों को राहत भी मिले लेकिन खजाने पर ज्यादा बोझ भी न पड़े। इसलिए कर्मचारियों को थोड़ी और प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है।

कर्मचारियों की उम्मीदें

कर्मचारी संगठनों को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग के साथ-साथ डीए एरियर की मांग भी मान ली जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो यह उनके लिए डबल खुशी वाली बात होगी।

सरकार को अब यह समझना होगा कि महंगाई के इस दौर में वेतन वृद्धि और एरियर का भुगतान कर्मचारियों के लिए कितना जरूरी है।

आठवें वेतन आयोग को लेकर जो भी खबरें सामने आ रही हैं, वो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए राहतभरी हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही कोई ठोस घोषणा होगी।

तब तक कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें।