8th Pay Commission – सरकारी नौकरी करने वालों और पेंशन पाने वालों के लिए राहत भरी खबर है। खबरों की मानें तो 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। अगर ये सच्चाई में बदलता है तो करोड़ों कर्मचारियों की सैलरी में जोरदार इजाफा देखने को मिलेगा। लंबे वक्त से जिस वेतन आयोग का इंतजार किया जा रहा था, अब लगता है वो वक्त नजदीक आ गया है।
क्यों ज़रूरी है नया वेतन आयोग
2016 में 7वां वेतन आयोग लागू किया गया था, और अब लगभग 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस दौरान महंगाई भी तेजी से बढ़ी है और लोगों की खर्च करने की क्षमता पर दबाव भी बढ़ा है। कई कर्मचारी संगठन पिछले कुछ सालों से सरकार से नए वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो सैलरी अभी मिल रही है, वो बढ़ती ज़रूरतों और खर्चों के मुकाबले बहुत कम है।
वेतन आयोग होता क्या है?
सरकार हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग बनाती है। इस आयोग का काम होता है सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य सुविधाओं की समीक्षा करना और फिर नई सिफारिशें देना। इन सिफारिशों को सरकार अगर स्वीकार कर लेती है तो नई वेतन व्यवस्था लागू कर दी जाती है। खास बात ये है कि केंद्र सरकार के बाद ज़्यादातर राज्य सरकारें भी वही सिफारिशें अपने कर्मचारियों पर लागू कर देती हैं।
कितनी बढ़ सकती है सैलरी?
रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बार मूल वेतन (बेसिक सैलरी) में 20 से 30 फीसदी तक बढ़ोतरी हो सकती है। यानी अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी अभी 25000 रुपए है, तो वो बढ़कर 30000 से 32500 रुपए तक हो सकती है। अब बेसिक सैलरी बढ़ेगी, तो उस पर आधारित बाकी भत्ते भी बढ़ेंगे – जैसे DA, HRA और TA आदि। इस हिसाब से पूरी सैलरी में मोटा फायदा मिलने वाला है।
फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ेगा?
7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना रखा गया था। इस बार कर्मचारी यूनियन की मांग है कि इसे 3.68 गुना किया जाए। अगर सरकार ये मांग मान लेती है तो न्यूनतम वेतन जो फिलहाल 18000 रुपए है, वो बढ़कर करीब 26000 रुपए हो जाएगा। इस तरह की बढ़ोतरी खासतौर पर उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है जिनकी सैलरी अभी कम है।
पेंशनर्स के लिए भी खुशखबरी
ये सिर्फ नौकरी करने वालों के लिए ही नहीं, बल्कि रिटायर हो चुके कर्मचारियों के लिए भी खुशखबरी है। जब वेतन बढ़ता है तो उसी अनुपात में पेंशन भी बढ़ा दी जाती है। बुजुर्ग पेंशनर्स जिनकी कमाई का एकमात्र सहारा पेंशन ही है, उनके लिए ये बहुत राहत की बात होगी। खासकर जब मेडिकल खर्च और घरेलू खर्च दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं।
सरकार की क्या है तैयारी?
फिलहाल सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन कर्मचारी संगठनों की तरफ से लगातार मांग की जा रही है। अफसरों और राजनीतिक हलकों से संकेत मिल रहे हैं कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। माना जा रहा है कि वित्त वर्ष 2024-25 के खत्म होने से पहले इस पर घोषणा हो सकती है।
क्या होगा आगे का रास्ता?
अगर 8वां वेतन आयोग वाकई जनवरी 2026 से लागू हो जाता है, तो ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा मोड़ होगा। इससे न केवल सैलरी में बढ़ोतरी होगी, बल्कि जीवनशैली भी सुधरेगी और काम के प्रति नई प्रेरणा मिलेगी। काम करने का माहौल बेहतर होगा और सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता पर भी असर पड़ेगा।
अब सबकी निगाहें सरकार की अगली घोषणा पर टिकी हुई हैं। कर्मचारी संगठनों को उम्मीद है कि जल्द ही इस बारे में साफ जानकारी सामने आएगी। फिलहाल अफवाहों पर ध्यान देने की बजाय कर्मचारियों को सरकार की ओर से मिलने वाली आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना चाहिए।
