Old Pension Scheme – केंद्र सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) का फायदा मिलेगा। ये फैसला खास तौर पर उन कर्मचारियों के लिए है जिनकी भर्ती 28 मार्च 2005 से पहले हुए विज्ञापन के आधार पर हुई थी। अब तक कई ऐसे कर्मचारी थे जिनको पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था क्योंकि उनकी नियुक्ति नई पेंशन योजना (NPS) लागू होने के बाद हुई थी। लेकिन सरकार के इस फैसले से उनके लिए पुरानी पेंशन योजना की राह खुल गई है।
पुरानी पेंशन योजना क्या है?
पुरानी पेंशन योजना को कर्मचारी भविष्य निधि योजना (NPS) लागू होने से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सामाजिक सुरक्षा माना जाता था। इसमें कर्मचारी अपनी सेवा के दौरान नियमित पेंशन पाने के हकदार होते थे। लेकिन 2005 में नई पेंशन योजना लागू हुई, जिसके बाद नई भर्ती होने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिला। उनकी पेंशन भविष्य निधि पर निर्भर रहने लगी।
यूपी में पुरानी पेंशन योजना का बड़ा अपडेट
उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार के इस नए फैसले के बाद उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, जिनकी भर्ती से जुड़ा विज्ञापन 28 मार्च 2005 से पहले जारी किया गया था। यह फैसला स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा जारी निर्देश के बाद लिया गया है। इस निर्देश में कर्मचारियों से उनके सेवा विवरण और भर्ती से जुड़ी जानकारी मांगी गई है ताकि पता चल सके कौन-कौन से कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के हकदार हैं।
पुरानी पेंशन योजना के लिए विकल्प मांगने का आदेश
स्थानीय निकाय निदेशालय ने कर्मचारियों से कहा है कि वे अपनी प्रमाणित सेवा पुस्तिका की कॉपी स्थानीय निकाय निदेशालय में जमा करें। साथ ही उन कर्मचारियों से विकल्प पत्र भी मांगे गए हैं जो पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए है कि जो कर्मचारी पुराने विज्ञापन के आधार पर भर्ती हुए हैं, उन्हें पुरानी पेंशन योजना के तहत सही लाभ मिल सके।
कौन-कौन कर्मचारी होंगे पात्र?
निर्देशक स्थानीय निकाय ऋतु सुहास के आदेश में साफ कहा गया है कि जो कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आते हैं और जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 28 मार्च 2005 के बाद निकले हैं, उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसका मतलब साफ है कि नई पेंशन योजना लागू होने के बाद नियुक्त कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का लाभ पाने के पात्र नहीं हैं।
वहीं दूसरी ओर, जिन पदों के लिए विज्ञापन 28 मार्च 2005 से पहले जारी किया गया था और जिन पर नियुक्ति हुई है, उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। यह नियम खास तौर पर स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिए लागू है।
कर्मचारियों की जानकारी कैसे जमा करनी होगी?
नगर आयुक्त और अन्य अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे उन कर्मचारियों और अधिकारियों की पूरी जानकारी एक निर्धारित फॉर्मेट में भरकर भेजें, जो पुरानी पेंशन योजना के पात्र हो सकते हैं। इस जानकारी में कर्मचारी का नाम, वर्तमान पद, वेतनमान, जन्मतिथि, राज्य सरकार के अधीन पहली नियुक्ति का पद, भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने वाले विभाग का नाम, विज्ञापित पद और उसकी प्रति, कार्यभार ग्रहण करने की तारीख, क्या 31 अक्टूबर 2024 तक विकल्प पत्र दिया गया है या नहीं, और विभागाध्यक्ष की सिफारिश शामिल होगी।
साथ ही, मूल सेवा पुस्तिका की प्रमाणित छाया प्रति भी जमा करनी होगी। इन जानकारियों के आधार पर ही कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा।
पुरानी पेंशन योजना से जुड़ी खास बातें
पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारी को सेवा अवधि के हिसाब से पेंशन मिलता है, जो जीवनभर चलता है। इसके अलावा, मृत्युपरांत परिवार को भी पेंशन का लाभ मिलता है। इसलिए कर्मचारियों के लिए यह योजना एक मजबूत आर्थिक सुरक्षा की गारंटी है। दूसरी ओर, नई पेंशन योजना में कर्मचारियों की पेंशन का हिस्सा उनके निवेश और बाजार की स्थिति पर निर्भर करता है, इसलिए इसमें निश्चितता कम होती है।
सरकार का मकसद क्या है?
सरकार का यह कदम उन कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जो पुरानी पेंशन योजना के तहत अपने हक के लिए आवाज उठाते रहे हैं। यह फैसला कर्मचारियों के लिए राहत भरा साबित होगा और उनकी भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करेगा।
अब आगे क्या होगा?
जो कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के हकदार हैं, उन्हें जल्द ही अपने प्रमाणित दस्तावेज और विकल्प पत्र जमा कराना होगा। इसके बाद संबंधित विभाग इन दस्तावेजों की जांच कर कर्मचारियों को योजना का लाभ दिलाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। साथ ही, अधिकारियों को यह भी देखना होगा कि कोई भी कर्मचारी इस योजना का गलत लाभ न उठा पाए।
उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना का लाभ वापस आने की खबर काफी बड़ी है। यह फैसला कर्मचारियों के लिए आर्थिक सुरक्षा का दूसरा नाम है। पुरानी पेंशन योजना के लाभ से कर्मचारी अपनी रिटायरमेंट के बाद आर्थिक रूप से मजबूत होंगे और उन्हें मासिक पेंशन की नियमित आय मिल सकेगी। ऐसे में अब कर्मचारियों को चाहिए कि वे जल्द से जल्द अपने जरूरी दस्तावेजों को जमा करें और योजना का फायदा उठाएं।
सरकार के इस फैसले से स्पष्ट है कि वे पुराने कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता दे रही है। आगे भी उम्मीद है कि इसी तरह के और भी कई कदम कर्मचारियों की भलाई के लिए उठाए जाएंगे।
